Covid Vaccine: नहीं कर पा रहे हैं Aarogya Setu या CoWin से स्लॉट बुक, जल्द ही इस तरह कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन

नई दिल्ली। : मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने थर्ड पार्ट पार्टी ऐप्लीकेशन्स के साथ के इंटीग्रेशन की घोषणा की है। सरकार निजी डेवलपर्स को CoWin प्लेटफॉर्म API प्रदान करना शुरू करेगी जो उन्हें जैसी ऐप या सर्विसेज जैसा बनाने में सक्षम बनाएगी। इसका सीधा मतलब यह है कि जल्द ही लोग Aarogya Setu और CoWin के अलावा थर्ड पार्टी ऐप्स से भी वैक्सीन का स्लॉट बुक कर पाएंगे। थर्ड पार्टी ऐप्लीकेशन्स में केवल वैक्सीन का स्टेटस दिखाने में ही सक्षम हैं कि वैक्सीन के लिए स्लॉट ओपन हैं या नहीं। लेकिन नए दिशानिर्देशों के साथ, थर्ड पार्टी ऐप्लीकेशन्स लोगों को वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करने और वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की भी अनुमति देंगे। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि जल्द ही नागरिकों को वैक्सीन बुक करने और सर्टिफिकेट के लिए Aarogya Setu ऐप या CoWin वेबसाइट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि सभी निजी ऐप्स को का इस्तेमाल करने की आवश्यकता होगी। ऐसे में यूजर्स का डाटा केंद्रिय रूप से इक्ट्ठा किया जाएगा और Aarogya Setu ऐप/ CoWin वेबसाइट द्वारा उपयोग किए जाने वाले CoWin सर्वर द्वारा ही प्रोसेस किया जाएगा। ऐसे में आप किसी ऐप से वैक्सीन बुक करना चाहते हैं इससे को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका डाटा CoWin सर्वर पर ही मैनेज किया जाएगा। “सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, थर्ड पार्टी ऐप्स के द्वारा किए गए आवेदन या तो सीधे नागरिकों (B2C) को दिए जा सकते हैं या निजी टीकाकरण केंद्रों (B2B) को निम्नलिखित फंक्शन्स के लिए पेश किए जा सकते हैं: 1. वैक्सीनेश सेंटर्स और संबंधित जानकारी को ढूंढने में 2. अपॉइंटमेंट्स को स्केड्यूल करने में 3. वैक्सीनेशन के वर्कफ्लो को मैनेज करने में 4. सर्टिफिकेट डाउनलोड करने या जनरेट करने में 5. वैक्सीनेशन के बाद किसी भी प्रतिकूल घटना की रिपोर्ट करने में सरकार ने एक वेरिफिकेशन मैकेनिजम भी अनिवार्य कर दिया है। कहा है कि थर्ड पार्टी ऐप्स को मैकेनिज्म की जरूरत होगी जिससे वो वैक्सीन लगाए गए व्यक्ति को पहचाना जा सके। थर्ड पार्टी ऐप्स के जरिए रजिस्टर करने के लिए वैध डॉक्यूमेंट्स में आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पेंशन पासबुक, एनपीआर स्मार्ट कार्ड और वोटर आईडी कार्ड शामिल है। अगर कहीं पर आधार का इस्तेमाल किया जाता है तो सीवीसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि आधार अधिनियम के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।

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