स्मार्टफोन खरीदना अब और होगा महंगा, पढ़ें बजट का आपकी जेब पर क्या पड़ेगा असर

Budget 2021: आम बजट 2021-22 पेश कर दिया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को लेकर भी बजट में काफी कुछ कहा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 पेश करते हुए कहा कि रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (एसी), एलईडी लैंप, , मोबाइल फोन और पावर बैंकों के लिए इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स की कस्टम ड्यूटीज के शुल्क में वृद्धि की घोषणा की है। आम बजट 2021 में कुछ मोबाइल फोन के पार्ट्स और पावर बैंकों पर 2.5 फीसद की कस्टम ड्यूटी शुल्क की घोषणा की गई है। एसी और रेफ्रिजरेटर्स के कम्प्रेसर्स पर कस्टम ड्यूटी को 12.5 फीसद से बढ़ाकर 15 फीसद कर दिया गया है। यह 2.5 फीसद की बढ़ोत्तरी 1 अप्रैल से लागू कर दी गई है। तो आइए जानते हैं कि आम बजट के बाद क्या-क्या बदलाव होंगे। आम बजट के बाद ये होंगे बदलाव: निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में बनाने वाले प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए यह एक प्रयास है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्यमों के अंतर्गत आते हैं। बजट पेश होने के बाद अब लोगों के लिए मोबाइल खरीदना भी महंगा होने वाला है। बजट में मोबाइल फोन के उपकरणों और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। इस पर 2.5 फीसद बढ़ोत्तरी की घोषणा की गई है। जाहिर-सी बात है कि कस्टम ड्यूटी बढ़ने का असर विदेशी कंपनियों पर दिखाई देगा। इसे बढ़ाने के पीछे की वजह यह है कि भारत में बनने वाले मोबाइल्स की बिक्री में इजाफा हो। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय स्मार्टफोन्स की तरफ लोग ज्यादा से ज्यादा आकर्षित होंगे। इस बढ़ोत्तरी से शाओमी, एपल और सैमसंग स्मार्टफोन की कीमतों में इजाफा देखने को मिलेगा। हालांकि, देखा जाए तो भारत में एपल के कई फोन बनाए जा रहे हैं। ऐसे में इनकी कीमत में कितनी बढ़ोत्तरी होती है यह देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी में मोबाइल डिवाइस सेगमेंट समेत 400 छूटों का रिव्यू करने की घोषणा की गई है। चार्जर के कुछ हिस्से और मोबाइल के सब पार्ट्स पर भी दी जा रही छूटों को वापस ले लिया गया है। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा है कि कस्टम ड्यूटी की पॉलिसी में दो लक्ष्यों का ध्यान रखा गया है। पहला घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और दूसरा भारत को ग्लोबल वैल्यू चैन में लाना और एक्सपोर्ट को बेहतर बनाना। डिजिटल भुगतान के लिए ही आम बजट में बहुत कुछ: देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए आम बजट में 1500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटल भुगतान की संख्या में पिछले कुछ समय में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। इसमें डिजिटल भुगतान का प्रचार करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा।

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